NPS Vatsalya announced, another tax nudge for NPS in Budget 2024: All you need to know
NPS Vatsalya: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) योजना पेश की गई थी. सरकार का दावा है कि अब सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ के बराबर ही प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने लगेंगे. बजट में कर्मचारियों के एनपीएस में कंपनी के योगदान में भी इजाफा किया गया है. ऐसे फैसले लेकर वित्त मंत्री ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को आकर्षक बनाने की कोशिश की है.
गेमचेंजर साबित हो सकती है एनपीस वात्सल्य स्कीम
एनपीस वात्सल्य स्कीम को गेमचेंजर के तौर पर देखा जा रहा है. इसमें अभिभावक बच्चों की पेंशन की व्यवस्था कर सकेंगे. बच्चे के वयस्क होने पर वात्सल्य स्कीम को सामान्य एनपीएस अकाउंट में बदला जा सकेगा. इस योजना में आपको चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलेगा. कम उम्र में ही एनपीएस का हिस्सा बन जाने से यह स्कीम आपको एक बड़ी रकम का हकदार बना देगी. यह बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की योजना साबित हो सकती है.
स्कीम पर सवाल खड़े कर रहा एक वर्ग
हालांकि, कुछ विशेषज्ञ लंबी लॉक इन अवधि वाले इस प्रोडक्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं. उनका दावा है कि महंगाई से जनता पीड़ित है. माता-पिता अपने रिटायरमेंट को लेकर परेशान हैं. ऐसे में उनसे बच्चों के रिटायरमेंट की व्यवस्था करने की उम्मीद करना बेमानी है. हमें ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहिए था, जिसमें बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे निकालने की व्यवस्था हो. हालांकि, एनपीएस आंशिक निकासी की अनुमति देता है. मगर, इसमें आप 3 साल बाद कुल राशि का 25 फीसदी ही निकाल सकते हैं. पूरी अवधि के दौरान सिर्फ 3 बार ही पैसा निकाला जा सकता है.
एनपीस को ईपीएफ के बराबर लाने में मिलेगी मदद
बजट 2024 में कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के एनपीएस में योगदान पर टैक्स कटौती सीमा को बेसिक सैलरी के 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का प्रस्ताव किया गया है. सभी कर्मचारी अब धारा 80सीसीडी (2) के तहत एनपीएस में कंपनी के योगदान पर 14 फीसदी टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं. अभी तक प्राइवेट सेक्टर में यह 10 फीसदी और केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 14 फीसदी था. हालांकि, इसका लाभ न्यू टैक्स रिजीम वाले ही उठा सकते हैं. इससे कर्मचारियों की टैक्स सेविंग बढ़ेगी, बड़ा रिटायरमेंट कोष तैयार होगा और एनपीएस की पहुंच में भी इजाफा होगा. साथ यह एनपीस को ईपीएफ के बराबर लाने में मदद मिलेगी.
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